पटना : बिहार में भूमि संबंधी कार्यों को तेज़ और पारदर्शी बनाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 16 अगस्त से 20 सितम्बर तक राजस्व महा-अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य है कि रैयतों (भूमि स्वामियों) की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की जाए और हर घर तक इस पहल की पहुंच बनाई जाए।
इस दौरान अभियान को सफल बनाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों और सेवा संघों की मदद ली जाएगी। इसी कड़ी में 10 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना में एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया जाना है, जिसकी अध्यक्षता विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह करेंगे। इस बैठक में विभिन्न पंचायत प्रतिनिधि, राजस्व सेवा से जुड़े संघ और अन्य संगठन शामिल होंगे।
अभियान के दौरान डिजिटाइज्ड जमाबंदियों में मौजूद त्रुटियों को सुधारा जाएगा, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन किया जाएगा और साथ ही, उत्तराधिकार नामांतरण एवं संयुक्त संपत्ति बंटवारा नामांतरण के आवेदन लिए जाएंगे। विभाग की टीमें घर-घर जाकर जमाबंदी की प्रतियां और आवेदन प्रपत्र बांटेंगी, जिसके बाद हल्का स्तर पर शिविर लगाकर आवेदन और दस्तावेज़ जमा किए जाएंगे।
बैठक में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, बिहार राजस्व सेवा संघ, यूनाइटेड राजस्व सेवा संघ, मुखिया संघ, पंचायत सचिव संघ समेत कई संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। विभाग ने इन संगठनों से सुझाव भी मांगे हैं ताकि अभियान के दौरान आने वाली चुनौतियों को पहले ही सुलझाया जा सके।
