दिल्ली : बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची (Voter List) को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। राज्य में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान (स्पेशल इंटेंशिव रिवीजन – SIR) पर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि इसके जरिए लाखों वोटरों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करने की साजिश रची जा रही है।
राज्य में इन दिनों चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची (Voter List) में संशोधन और नए नाम जोड़ने का काम चल रहा है। इसके तहत घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी एकत्र की जा रही है। आयोग का दावा है कि इससे मतदाता सूची (Voter List) को अधिक दुरुस्त और त्रुटिरहित बनाया जा सकेगा। लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि इस प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं, जिनके चलते बड़ी संख्या में लोगों का नाम सूची से कट सकता है।
कांग्रेस ने विशेष रूप से दक्षिण बिहार और उत्तरी बिहार के हालात पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि दक्षिण बिहार में बड़ी संख्या में लोग रोजगार के सिलसिले में दूसरे राज्यों में रहते हैं। ऐसे में जब आयोग के कर्मचारी घर-घर जाएंगे, तो लोग घर पर नहीं मिलेंगे, जिससे उनकी जानकारी अपडेट नहीं हो पाएगी। वहीं, उत्तरी बिहार में हर साल बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित होते हैं। ऐसे में प्रभावित क्षेत्रों के लोग न तो दस्तावेज़ जुटा पाएंगे और न ही समय रहते अपनी जानकारी दे पाएंगे।
कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग इन ज़मीनी हकीकतों की अनदेखी कर रहा है और जल्दबाज़ी में एक ऐसी प्रक्रिया चला रहा है, जिससे राज्य के लगभग 20 फीसदी वोटर मतदान से वंचित हो सकते हैं।
इस पूरे मामले पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा,
“हमारा डेलीगेशन इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से मिलने गया था, लेकिन आयोग ने हमारी बात सुनने में कोई रुचि नहीं दिखाई। आधे घंटे तक इंतजार कराया गया और फिर केवल अपनी प्रक्रिया समझाने में अधिकारी व्यस्त रहे। दक्षिण बिहार में लोग बाहर रहते हैं और उत्तरी बिहार में बाढ़ से लोग परेशान हैं। आयोग को इन बातों की परवाह नहीं। ऐसा लग रहा है मानो आयोग ने 20 फीसदी वोटरों को वोटिंग से वंचित करने की ठान ली है। हम INDIA गठबंधन के साथ मिलकर बिहार में लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे।”
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