पटना : Bihar Revenue Maha Abhiyan को लेकर राज्य भर में तैयारी के बीच अमीनों की हड़ताल पर विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आदेश जारी कर हड़ताल पर गए विशेष सर्वेक्षण अमीनों का लॉगिन अकाउंट तत्काल प्रभाव से निष्क्रिय करने का निर्देश दिया है। साथ ही, उन्हें किसी भी सरकारी जिम्मेदारी और कार्यालय में प्रवेश से वंचित करने का भी फैसला लिया गया है। विभाग अब ऐसे अमीनों की नौकरी निरस्त कर पुनः बहाली प्रक्रिया शुरू करने पर भी विचार कर रहा है।
जानकारी के अनुसार, विभागीय अधिकारियों ने पहले ही अमीन संघ से बातचीत कर सहयोग की अपील की थी। 14 अगस्त को अपर मुख्य सचिव ने संघ के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर भरोसा जताया था कि अमीन इस जनसेवा अभियान में साथ देंगे। लेकिन कुछ अमीन हड़ताल पर चले गए, जिससे विभाग ने यह सख्त कदम उठाया।
गौरतलब है कि Bihar Revenue Maha Abhiyan 16 अगस्त से पूरे राज्य में शुरू हो चुका है और 20 सितम्बर तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य जमीन से जुड़े विवाद और कागजातों की गड़बड़ियों को दूर करना है। इसके तहत घर-घर जाकर जमाबंदी पंजी की प्रति और आवेदन प्रपत्र बांटे जा रहे हैं। नाम, पिता का नाम, खाता-खेसरा, रकबा और लगान जैसे विवरणों में अगर कोई त्रुटि है तो उसका मौके पर ही सुधार कराया जा सकेगा।
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने बताया कि रैयतों को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि विभाग खुद उनके दरवाजे तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि आवेदन शिविर में जमा करते ही उसका पंजीकरण पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in पर होगा और आवेदक को ओटीपी के माध्यम से प्रगति की जानकारी मिलती रहेगी।
अभियान को सफल बनाने के लिए अनुमंडल, जिला और मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न प्रमंडलों और जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि शिविरों का संचालन बिना किसी बाधा के हो। मंत्री ने सभी जिलावासियों से अपील की है कि वे अपने पंचायत स्तर के माइक्रो प्लान की जानकारी लें और शिविरों में भाग लेकर इस अवसर का लाभ उठाएं।
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