पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बिहार में 16 अगस्त से 20 सितम्बर तक चलने वाले राजस्व महा-अभियान (Bihar Land Records Update) की तैयारियां तेज हो गई हैं। विभाग ने भूमि विवाद और कागजातों की गड़बड़ी में सुधार के इस अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से पटना के राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर में पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मचारी संगठनों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की।
बैठक के दौरान विभागीय अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया, “अभियान के दौरान ऑनलाइन जमाबंदी सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण और छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने के लिए आवेदन लिए जाएंगे।” इसके लिए विभागीय टीमें घर-घर जाकर जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराएंगी। उन्होंने यह भी घोषणा की, “बेहतरीन काम करने वालों को जिला और राज्य स्तर पर पुरस्कृत भी किया जाएगा।”
उन्होंने यह भी कहा, “इस अभियान में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका बेहद अहम होगी। वे न केवल लोगों को अभियान से जोड़ेंगे, बल्कि आवेदन पत्र और दस्तावेज़ गांव-गांव तक पहुंचाने में भी मदद करेंगे।” इसके साथ ही कर्मचारी संघ और अन्य विभागों — जैसे ग्रामीण विकास, पंचायती राज, अनुसूचित जाति-जनजाति, और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा, ताकि शिविरों का सफल आयोजन हो सके।
तीन चरणों में पूरा होगा महा-अभियान
बैठक में विभाग के आईटी मैनेजर आनंद शंकर ने बताया कि अभियान तीन चरणों जैसे – तैयारी, आयोजन और निष्पादन में पूरा किया जायेगा। अंचलवार माइक्रो प्लान 12 अगस्त तक जारी होगी और विभाग के पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगा। शिविरों में आने वाले आवेदन को उसी समय रजिस्टर किया जाएगा और उनकी स्थिति की जानकारी भी आवेदकों को रियल टाइम में दिया जायेगा।
बैठक में मुखिया संघ, पंचायत सचिव संघ, वार्ड सदस्य संघ, ग्राम कचहरी न्यायमित्र संघ, बिहार राजस्व अमीन संघ, यूनाइटेड राजस्व सेवा संघ, पंच सरपंच संघ, बिहार प्रशासनिक सेवा संघ और बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने अपने सुझाव साझा किए, जिन्हें अपर मुख्य सचिव ने ध्यानपूर्वक सुना और लागू करने का आश्वासन भी दिया।
कार्यक्रम में विभाग के सचिव गोपाल मीणा, चकबंदी निदेशक राकेश कुमार, विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडेय, अपर सचिव महेंद्र पाल, उप निदेशक मोना झा समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद थे।
