पटना: बिहार कैबिनेट (Bihar Cabinet) की बैठक में मंगलवार को कई बड़े निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में आयोजित इस कैबिनेट बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इन फैसलों में राज्य के किसानों, युवाओं, कलाकारों, स्वास्थ्य सुविधाओं, पर्यटन विकास और औद्योगिक माहौल को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। वहीं, जानकारों का कहना है कि कैबिनेट (Bihar Cabinet) के ये फैसले न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगे, बल्कि सामाजिक-आर्थिक ढांचे को भी सुदृढ़ करेंगे।
कलाकारों के मान-सम्मान और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने पर दिया जोर
बिहार कैबिनेट ने राज्य के वरिष्ठ एवं आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत पात्र कलाकारों को मासिक पेंशन दी जाएगी। इस योजना पर सालाना एक करोड़ रुपये खर्च होंगे। साथ ही कैबिनेट (Cabinet) ने पारंपरिक एवं लुप्तप्राय कलाओं को संरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री गुरू-शिष्य परंपरा योजना शुरू करने पर सहमति दी है। इस योजना के लिए सरकार ने 1.11 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है।
कृषि के क्षेत्र में बड़े फैसले; किसानों को मिलेगा तकनीकी व वित्तीय संबल
बिहार कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र में कुल पांच प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना, कृषि विस्तार कार्यक्रम, गन्ना विकास योजना और कृषोन्नति योजना शामिल हैं। इन योजनाओं पर कुल मिलाकर 525 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम पर ही अकेले 49 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे गन्ना किसानों की आय में इजाफा होने की संभावना है।
ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी सुधारने की पहल
बिहार कैबिनेट (Cabinet) ने मोतिहारी जिले में रक्सौल से आदापुर तक 12.8 किलोमीटर लंबे सड़क निर्माण और दो उच्चस्तरीय पुलों के निर्माण की स्वीकृति दी है। इस प्रोजेक्ट पर 37.07 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कैबिनेट के इस फैसले से सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा।
जल संसाधन और सिंचाई पर फोकस
कैबिनेट ने जहानाबाद जिले के पुनहदा पंचायत में सिंचाई योजनाओं के पुनर्स्थापन और सम्पोषण कार्य हेतु 42.98 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इससे स्थानीय किसानों को खेती में सीधी मदद मिलेगी।
औद्योगिक विकास के लिए भवन उपविधि में संशोधन
राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को सहज और तेज़ बनाने के लिए बिहार कैबिनेट (Cabinet) ने भवन उपविधि-2014 में संशोधन को हरी झंडी दे दी है। इससे औद्योगिक इकाइयों की स्थापना सरल होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
मेडिकल कॉलेज और पर्यटन को बढ़ावा
कैबिनेट (Cabinet) ने अररिया जिले में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल निर्माण के लिए 20.60 एकड़ भूमि स्वास्थ्य विभाग को मुफ्त हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। वहीं, बेगूसराय में सिमरिया घाट की 40 एकड़ भूमि पर्यटन विकास के लिए हस्तांतरित की गई है।
युवाओं को संबल देने के लिए ‘मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना’ को मिली मंजूरी
बिहार कैबिनेट ने युवाओं को बेहतर रोजगार, नेतृत्व विकास और नेटवर्किंग के अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत की स्वीकृति दी है। इस योजना पर पहले वर्ष में 40.69 करोड़ रुपये, और अगले 5 वर्षों में हर साल 129 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कुल योजना लागत 685.76 करोड़ रुपये होगी।
महिला सुरक्षा और कारखाना नियमावली में संशोधन
बिहार कैबिनेट (Cabinet) ने खतरनाक प्रक्रियाओं में महिलाओं की नियुक्ति पर रोक लगाने एवं अन्य सुरक्षित क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार देने के लिए कारखाना नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे महिला श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
ऐतिहासिक धार्मिक स्थल पुनौराधाम के समग्र विकास
सीतामढ़ी जिले में पुनौराधाम को श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने के लिए 882.87 करोड़ रुपये की योजना को कैबिनेट ने हरी झंडी दी है। इससे धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था में बड़ा सुधार होगा।
स्वास्थ्य, प्रशासन और कानून व्यवस्था पर भी कैबिनेट के अहम फैसले
1. कैबिनेट (Cabinet) ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में संविदा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दी।
2. पंचायत प्रतिनिधियों के इलाज हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान मिलेगा।
3. न्यायपालिका के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को घरेलू सहायकों सहित अन्य सुविधाओं की स्वीकृति दी गई।
चुनाव और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने पर कैबिनेट का ज़ोर
आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतपत्रों की छपाई हेतु पश्चिम बंगाल की सरस्वती प्रेस को अधिकृत करने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। साथ ही विशेष निगरानी इकाई में रिक्त पदों पर नियुक्ति और सेवानिवृत्त अधिकारियों की संविदा पर पुनर्नियुक्ति की भी स्वीकृति दी गई।
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