कोसी-मेची लिंक योजना पर Cabinet का बड़ा फैसला
पटना : बिहार सरकार की आज की कैबिनेट बैठक में बड़ा Cabinet Decision लिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य के विकास को रफ्तार देने वाले कुल 46 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। इस महत्वपूर्ण Cabinet Decision के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी विकास, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार जैसे कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए हैं।
परिवहन व्यवस्था होगी सशक्त
अंतर्राज्यीय मार्गों पर बसों के संचालन के लिए सरकार ने बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को 74 Non AC (2×2 Push Back) बसों की खरीद हेतु 50.32 करोड़ रुपये और 75 नई बसों की खरीद के लिए 55.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। वहीं PPP मॉडल के तहत निजी बस ऑपरेटरों को नई AC बस खरीद पर 20 लाख रुपये प्रति बस प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया, जिससे कुल 30.60 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
शिक्षा और तकनीकी संस्थानों को नई सौगात
राज्य में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देते हुए कई नए भवनों, छात्रावासों और संस्थानों के निर्माण को बिहार सरकार की कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई। इस अहम Cabinet Decision के तहत राजगीर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं राज्य खेल अकादमी के लिए नियमावली, अरवल, रोहतास, जहानाबाद, पश्चिम चंपारण, सहरसा और मुजफ्फरपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज के विस्तार एवं निर्माण कार्य शामिल हैं। इसके साथ ही बिहार Cabinet के इस फैसले के तहत तीन जिलों — पूर्वी चंपारण, जमुई और पूर्णिया में डिजिटल तारामंडल/स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन सेंटर की स्थापना को भी स्वीकृति दी गई है।
पेंशन योजनाओं में ऐतिहासिक बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना और लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पेंशन राशि को 400-500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1100 रुपये करने का निर्णय लिया है। इस बढ़ोतरी से लाखों लाभुकों को राहत मिलेगी और इसके लिए हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट स्वीकृत किया गया है।
सड़कों और पुलों का होगा निर्माण व उन्नयन
ग्रामीण सड़कों की स्थिति को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत 4079 पथों के उन्नयन पर 5627 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह निर्णय राज्य सरकार की कैबिनेट (Cabinet) बैठक में लिया गया। अररिया जिले में बकरा नदी पर 63.31 करोड़ रुपये की लागत से उच्चस्तरीय पुल का निर्माण भी इसी Cabinet निर्णय का हिस्सा है। दीघा-शेरपुर-बिहटा-कोईलवर तक जेपी गंगा पथ परियोजना को भी स्वीकृति दी गई, जो अब HAM मॉडल पर बनेगी।
बाढ़ नियंत्रण और जल संसाधन क्षेत्र को मजबूती
कोसी-मेची अंतःराज्यीय लिंक परियोजना को 6282 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति बिहार Cabinet द्वारा प्रदान की गई है, जिससे बाढ़ प्रबंधन एवं सिंचाई सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। पूर्णिया में अंतरराज्यीय बस अड्डा निर्माण हेतु नगर विकास विभाग को भूमि हस्तांतरण की मंजूरी भी Cabinet बैठक में दी गई।
स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में फैसले
राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में मरीजों व उनके परिजनों को दीदी की रसोई के माध्यम से 20 रुपये में सस्ती थाली उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही, जीविका दीदी की रसोई को सभी प्रखंड, अंचल और जिला मुख्यालयों में संचालन हेतु आधारभूत संरचना विकसित की जाएगी।
सामाजिक एवं प्रशासनिक सुधार
निर्वाचन विभाग ने 8245 BLO सुपरवाइजर की नियुक्ति एवं उनके मानदेय पर 12.36 करोड़ रुपये व्यय की स्वीकृति दी है। साथ ही, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के भत्ते में वृद्धि तथा मृत्यु पर 5 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत सभी 8053 ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप बनाने के लिए 4026 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
आजीविका एवं महिला सशक्तिकरण पर जोर
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) से जुड़े सामुदायिक कार्यकर्ताओं का मानदेय दोगुना करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, स्वयं सहायता समूहों को अधिकतम 10 लाख रुपये तक का बैंक ऋण 7% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को उद्यमी के रूप में स्थापित करने हेतु योजनाओं को भी स्वीकृति दी गई।
Cabinet द्वारा दिए गए निर्णय का वीडियो – https://youtu.be/QVrgz4kp40E
नागरिक सुविधाओं और अधोसंरचना विकास को बल
पटना शहर में सैदपुर नाले के जीर्णोद्धार हेतु बजट बढ़ाकर 331.36 करोड़ रुपये कर दिया गया है। शहरी आश्रय स्थल, स्मार्ट वाटर ड्रेनेज, दूरसंचार विभाग के नियमों के तहत सरकारी संपत्ति उपयोग की अनुमति जैसे कई फैसले लिए गए हैं। साथ ही, AMRUT 2.0 योजना के तहत जहानाबाद में जलापूर्ति परियोजना को भी स्वीकृति मिली है।
बिहार के विकास की नई पटकथा
कैबिनेट की इस बैठक में वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में बढ़ोतरी से लेकर, आधारभूत संरचना के विस्तार तक, हर क्षेत्र में सुधार के लिए Cabinet Decision लिए गए। इससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर बनेंगे और जनता को राहत मिलेगी। सरकार का दावा है कि यह Cabinet Decision राज्य के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही, राज्य सरकार के इस बड़े Cabinet Decision को लेकर जनता और विशेषज्ञों की नजरें अब इसके धरातल पर क्रियान्वयन पर टिकी हैं।
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Photo Source : सोशल मीडिया
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